CANDOR

A worldview by a candid mind >>>

भय

Posted by Thaneshwar on नोभेम्बर 25, 2008

मलाइ केहि दिन देखि एउटा भयले सताउन थालिरहेको छ कतै राजनैतिक डोग्मा र इगोका कारण पु:न देश द्वन्दमा फर्कने वा द्वन्दका नयां रुप सुरु हुने त होइनन! मैले त्यहि भयका कारणहरुमा आधारित भएर यो लेख तयार गरेको छु। 

 

राष्ट्रियता सम्बन्धमा

 

मैले बुझेको राष्ट्रियता भनेको भुगोलमात्र होइन। राष्ट्रियता भनेको भुगोलका संगसंगै जनता, भाषा, तिनको धर्म संस्कृति, रितिरिवाजको समष्टिगत रुप हो। अहिले आएर नेकपा माओवादीले राष्ट्रियताका चर्का नाराहरु लगाउंदैछन तर मलाई लाग्दैछ यो उनिहरुको सस्तो लोकप्रियता कमाउने चालवाजी सिवाय केहि होइन। उनिहरुको दृष्टिमा भारत बाट नेपाली राष्ट्रियता माथि खतरा छ तर उनिहरुकै विगत वा वर्तमानको व्यवहार हेर्ने हो भने उनिहरु पनि भारतको आशिर्वादमानै नेपालमा सत्ता चलाउन र टिकाउन उद्वत देखिन्छन। नत्र किन भारतमा बसेर १० बर्षे जनयुद्द गरियो? किन १२ बुंदे सम्झौता भारतमानै गरियो? किन पार्टीहरु बिचको राजनैतिक गतिरोध समाधानको लागी कमरेडहरु  काठमाण्डौ स्थित भारतिय दुतावास धाइराख्छन?

 

लोकतन्त्र स्थापना पश्चात नेपाली भाषा र पोशाक प्रतिको राजनैतिक दलहरुको उपेक्षा देख्दा सहजै के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने राजनैतिक दलहरुलाई कठित आफ्नो सिद्दान्त र कुर्सी भए पुग्छ। मैले बुझ्न नसकेको एउटा कुरा के भने नेपालको पहिचान नेपाली भाषा र नेपाली पोशाक माथि आक्रमण गर्दै जाने अनि राष्ट्रियताको  चर्को नारा लगाउने नेकपा माओवादीको  बुझाइमा राष्ट्रियता के हो? किन राष्ट्रियता जस्तो अति संवेदनशिल कुरा लाइ पनि ललिपप जस्तो सस्तो बनाइराखिएको छ? तर यसको अनर्थ चाहिं नलगाइयोस। हो नेपाल भित्र विभिन्न क्षेत्र, जाती र धर्मका मानिसहरुले बोल्ने भाषाको संरक्षण र विकास राज्यले गर्नु पर्दछ तर सारा नेपालीलाई जोडने सम्पर्कको भाषा त नेपाली नै हो नि होइन र? एउटा कुरा के स्विकार्नै पर्दछ भने राजनैतिक दलहरु भन्दा राष्ट्रवादी त बरु राजसंस्थानै थियो। र यदि राजसंस्थाले भारत संग समझौता गरेको भए नत माओवादी सात दल १२ बुदें सहमति हुन संभवनै थियो नत राजसंस्थाको अवसाननै हुने थियो। बिपि कोइरालाले राष्ट्रियता र राजसंस्था बिचको यहि संबन्धले गर्दानै संबैधानिक राजसंस्था स्विकारेको हुनु पर्दछ। मैले यहां राजसंस्थाको वकालत गरेको चांहि होइन मेरो मतलव के मात्र हो भने राष्ट्रियतालाइ आफ्नो कठित सिद्वान्त र आफ्नो हित अनुकुल मात्र व्याख्या गर्नु भएन। ताक परे तिवारि नत्र गोतामेको ताल गरेर राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्द्दन हुन सक्दैन। तसर्थ यस्तो गम्भिर र संवेदनशिल बिषयमा सोहि अनुसारको व्यवहार गरौं।

 

राज्यको पुर्नसंरचना र संघियता

सात दल र माओवादी सम्मिलित अघिल्लो सरकारलेनै नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब संघियता बाट पछाडि फर्कन त नसकियला तर संघियताको प्रस्तावक नेकपा माओवादीका मन्त्रि गोपाल किरांती द्वारा प्रस्तावित ८०० राज्य सहितको जातियताको आधारमा गरिएको संघियताको मोडल र तराई-मधेशमा सक्रिय दलहरुको १ मदेश १ प्रदेश सम्बन्धि प्रस्ताव देख्दा दुवै प्रस्ताव उपयुक्त देखिराखेको छैन मैले। किनभने नेपाल जस्तो सानो देशमा ८०० राज्य आवश्यकनै छैनन र अहिलेको राज्य संरचनामात विकास खर्च भन्दा साधारण खर्च बढि भैराखेको अवस्थामा ८०० राज्य बनाउंदा साधारण खर्च मात्रै पनि धान्नै नसकिने हुनेछ। र यति ठुलो संख्यामा बिभाजन गर्दा अन्तर राज्यको संबन्ध पनि बिच्छेद हुनेछ। त्यसै गरि १ मदेश १ प्रदेश को माग राजनैतिक दुरासाय बाट प्रेरित देखिन्छ किनकि स्थानिय जनताको सरकार संचालनमा प्रत्यक्ष सहभागिता, पहुंच र अपनत्व हुनु पर्ने आवश्यकताको बोधका साथ संघियतामा जाने जुन निर्णय गरिएको त्यो कुरा १ मदेश १ प्रदेश को माग बाट संभवनै छैन। यो त केन्द्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा बलियो शक्ति बने दाउ मात्र हो।

 

मेरो बिचारमा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको लागि पनि राज्य केन्द्रिकितनै हुनु पर्दछ तर जनताको सहजताका लागि राज्यका शक्ति र अंगहरु बिकेन्द्रिकित हुनु पर्दछ। अहिलेका १४ अन्चल जति संघ र ७५ जिल्ला हरुलाई ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक बनावत, जनसंख्या, आर्थिक संभाव्यता का आधारमा १०० जति जिल्लाहरुको निर्माण गर्ने, जिल्ला सदरमुकामहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा स्थान्तरण गर्ने र स्थानिय सरकारहरुलाई सुबिधा सम्पन्न बनाउने हो भने स्थानियतहको सन्तुलन उपयुक्त हुनेछ। तर कम्युनिज्मकै सिद्वान्त कार्यन्वयन गर्ने उद्वेश्य सहित पुराना सम्पूर्ण संरचनाहरु भंग गर्ने र नयां बनाउने भन्ने लहडले गर्दा देश बिखण्डित र नयां द्वन्दहरुको सिर्जना हुन सक्ने प्रवल संभावना मैले देखिराखेको छु। संघियताको नामकरणको संबन्धमा अहिले जुन विवाद भैराखेको छ त्यो पनि अनुपयुक्त लाग्छ मलाई किनकि नामकरण मात्रै सबैथोक होइन। कुनै पनि राज्यको नामाकरण त्यस राज्यको विशेषता झल्कने हुनु पर्दछ चाहे त जनसंख्या होस वा भुगोल वा इतिहांस। यसमा बढि बिबाद गरिराख्नु उपयुक्त हुंदैन।

 

लोकतन्त्र लक्ष र रणनीति

 

भनिन्छ बिद्वान मानिस आफ्नो कमजोरिका कारणहरु सर्वप्रथम आफै भित्र खोज्छ र आफ्ना कमजोरी सुधार्न तर्फ लाग्छ तर मूर्खहरु आफ्नो कमजोरी र असफलताको दोष अरुमाथि लगाएर आफु चोखो चोर बन्न खोज्छन। यदि अरु कसैले उनिहरुको कमि-कमजोरिलाइ देखाइदियो भने पनि त्यसलाई स्विकार्दैनन र उल्टै आफ्नो कमजोरीलाई अरुको संग तुलना गरेरै भए पनि सफाइ लिन खोज्छन। मैले अहिले देखेको नेपाली कांग्रेस र एमालेका गतिविधि यस्तै छन। २०६१ माघ १९ को शाही कु यि २ पार्टीहरु प्रतिको नेपाली जनताको नकरात्मक मनोविज्ञान बुझेरनै चालिएको थियो। मलाई के लागिरहेको थियो भने राजाको कु त तिक्नेवाला छैन तर राजाको कु ले पार्टीहरुलाइ सुध्रन भने वाध्य पार्नेछ। तर त्यसो हुन सकेन। पार्टीहरु आफुलाई सुधारी दुबै अतिवादिहरु राजा र माओवादीलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउनुको सत्ता माओवादी कित्तामा तांसिन गए। यहां मैले माओवादी कित्तामा तांसिन गए किन भनेको हो भने दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व नेका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालले गरेको भए पनि पुग्ने लक्ष माओवादीद्वार निर्धारित थियो। मलाई लाग्छ नेतृत्व भन्दा लक्ष प्राप्ति ठुलो कुरा हो। तर नेतृत्व छाडनै नसक्ने रोगका विरामी गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफु सर्वमान्य नेता हुनुमानै दंग परे र आफ्नै गन्तव्य कता गैरहेको छ त्यसलाई नजरअन्दाज गरे। सात दल र माओवादी सहकार्य यताका राजनैतिक परिवर्तनहरुलाइ हेर्ने हो भने ति सबै माओवादी एजेन्डा कार्यन्वयन संग सम्बन्धित छन; भलै धेरै शब्दजाल मात्रै किन नहुन।

 

माओवादीहरु नेपालका वर्तमान समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या सिर्जना गर्न उद्दत देखिन्छन। चाहे त्यो जातियताको आधारमा राज्य पुर्नसंरचनाको कुरा गरेर होस वा धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेर होस। कस्तो अचम्म जस्ले धर्मलाई अफिम भन्छ उहि धार्मिक स्वतन्त्रका ठुला-ठुला कुरा गर्दछ। नेपाललाई धार्मिक निरपेक्ष देश घोषणा गरेकोमा मेरो बिरोध र टाउको दुखाइ केहि पनि छैन तर हिन्दु राज्य नेपालीको समस्याको कारण होइन। बहुसंख्यक हिन्दुहरु बस्ने देशलाई हिन्दु राज्य भन्दैमा के बिग्रन्छ र? हिन्दु राज्य भए पनि सबै नागरिकलाई  आ-आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म अवलम्वन गर्ने स्वतन्त्रता थियो। यदि कुनै धर्म र धर्मावलम्बि माथि कुनै अन्याय भएको भए त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्थ्यो। विश्वको एक मात्र हिन्दु राज्य भएको कारणले बरु धार्मिक पर्यतक भित्रयार नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्थ्यो, होइन र?  

 

माओवादीहरु बोलि र भाषणमा शुद्द लोकतन्त्रवादी हुन्छन र ब्यबहारमा र सिद्दान्तमा उग्रवामपन्थि। साधारण नागरिकको जिवनहरण गर्दै हिंडछन अनि बुद्ब बन्न प्रयासरत छौं भन्छन। हत्यारालाई कारवाही गर्छौ भन्छन तर रक्षा मन्त्रिले नै खुलेआम रुपमा त्यहि हत्यारलाई भेटछन र अझै लाज नमानि मैले भेटेको छैन भन्छन। के यहि हो लोकतान्त्रिक आचरण ? बोलि, व्यवहार र सिद्वान्तमा एकरुपता हुनु पर्दैन ?

 

मलाई अचम्म केमा लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सैद्दान्तिक र वैचारिक रुपमानै लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्व नबनाई माओवादी संग मिलेर कसरि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सम्भावना देखेकाले सहकार्य सुरु गरे। मैले उल्लेख गर्न खोजेको कुरा के भने सहकार्य त समान सिद्वान्त र लक्ष हुने संग पो हुन्छ। एउटा तानाशाहालाई पराजित गरेर अर्को तानाशाहा जन्माउने यो कस्तो अदुर्दशि निर्णय हो। माओवादीका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा रणनीति हो तर कांग्रेसका लागी त यो लक्ष हो। माओवादीहरु राजसंस्थाको अवशान पश्चात उनिहरुले चाहेको जनगणतन्त्र स्थापनाको लागि मार्ग सहज हुने ठानेका थिए किनकि उनिहरुको अगाडिको अवरोध भनेको केवल नेपाली कांग्रेस मात्र हुनेछ। जुन वातावरण अहिले सिर्जना भएको छ। मलाई लाग्छ माओवादीहरुले छिट्टै जन गणतन्त्रको रिहर्सल गर्नेछन र घोषणा गर्नेछनकि कम्युनिष्टहरु मात्र सच्चा राजनैतिक दलहरु हुन र चुनावि प्रतिस्पर्धा पनि उनिहरु मात्र गर्न पाउनेछन। जुन कुराको लाचार स्वागत एमालेले पनि गर्नेछ किनकि सिद्वान्तत उसको पनि अन्तिम लक्षत उहि जनगणतन्त्र स्थापनानै त हो, जुन उ आफु गर्ने सामर्थ्य राख्दैन तर अरु कसैले गरिदिए स्वागत पक्कै गर्दछ। र यस्को सिधा अर्थ नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरु प्रतिबन्धित हुनेछन। भलै यस्तो कदम स्वयं माओवादीका लागी पनि घाटक हुनेछ तर इगोको कुरा नै त पर्यो जसले ज्ञ्यान, विज्ञ्यान, सत्य सबैलाई ओझेलमा पारिदिन्छ।

 

राजनैतिक इमान्दारिता र लोकतन्त्र

 

राजनीतिमा होस वा सामन्य व्यवहारमानै किन नहोस मुख्य कुरा इमान्दारिता र नियत हो। लोकतन्त्र संबन्धि माओवादीहरुका कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लाग्दछन तर उनिहरु जे कुरा भनिरहेका छन त्यसमा इमान्दार छैनन। लोकतन्त्रका चर्का कुरा गरे पनि सिद्वान्तत उनिहरु जन गणतन्त्रवादी हुन। जुन कुरा अहिले माओवादी भित्र चर्को बहसको रुपमा उठिराखेको छ। तत्काल जन विद्रोहद्वार जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने तर्फ लाग्नेकि संविधानसभा मार्फत जनगणतन्त्र नजिकको संविधान बनाएर जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने बारेमा। तसर्थ उनिहरु उक्त लक्षमा पुग्नको लागि परिस्थिति अनुसार जो संग पनि सम्झौता र संघर्ष गर्दै आईरहेका छन।

 

नेपालको सन्दर्भमा देश बिदेशले मानेको प्रजातन्त्रिक शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस हो। तर नेपाली कांग्रेस व्यवहारत न समाजवादी हुन सक्यो नत प्रजातन्त्रवादी। प्रत्यक्ष सत्ता स्वाद लिन पाउनेहरु र उनिहरुका आसे पासे सबैमा पुंजिवादको मोह ह्वात्तै बढेर गयो। ८७ वर्षिय वृद्द गिरिजा प्रसाद कोइरालालइ सरकार र पार्टी दुवैको विरासत छाडन अझै मन छैन; के यहि हो प्रजातान्त्रिक पार्टीको चाला? मलाइ त आजकल नेपाली कांग्रेस पार्टी राजनैतिक दल भन्दा पनि एउटा असंगठित भिड भए जस्तो लाग्छ।

लोकतन्त्र ल्याउने मुख्य कर्ता आफु भएको कुरा भनेर थाकि नसक्दै आजकल माओवादीहरुले लोकतन्त्रकै विरोध गरिरहेको सुन्दा र पढदा मन खिन्न हुन्छ। हो लोकतन्त्रिक ब्यवस्था पक्कै पनि दोषरहित छैन तर लोकतन्त्रनै अहिले संसारमा सबभन्दा उत्तम प्रमाणित व्यवस्था होइन र? लोकतन्त्रका कमजोर पक्षलाइ मात्र हेरेर यसको विरोध गर्नु भन्दा तंपाईहरुले मान्ने जनगणतन्त्र र लोकतन्त्रको तुलना गर्नुहोस त? सुख, समृद्दि, शान्ति र विकास कुन व्यवस्थामा संभव भएको छ। कुनै निश्चित समय र स्थानमा लोकतन्त्रको बदनामी गरिएको होला तर के लोकतान्त्रिक मुलकमा त्यस्ता जन विरोधिहरुलाई कानुनबाट उन्मुक्ति मिलेको छ? के तिनिहरु जनताबाट दोस्रो पटक अनुमोदित भएका छन? तपाईहरु जस्तै लोकतन्त्रको बदनाम गराउने लक्षका साथ कुरा र भाषण मात्र लोकतान्त्रिक गर्नेहरुनै हुन लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउनेहरु। हो, लोकतन्त्रलाई पनि समयको आवश्यकता अनुसार अझै समृद्व र विकसित गर्दै लानु जरुरी छ तर लोकतन्त्रको विकल्प जनगणतन्त्र हुनै सक्दैन।

 

कानूनी राज्य र विकास

विकसित र सभ्य समाज निर्माणको लागि कानुनि राज्य स्थापना प्रथम र अनिवार्य शर्त हो। राज्यसंचालन कानुन बमोजिम हुनु पर्दछ; भावाना, लहड र इगो प्रेरित होइन। हो राज्यका कानुन नियमले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुनु पर्दछ। तर लोकतन्त्र स्थापना पश्चातका सरकारहरु पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा संचालित हुन सकिरहेका छैनन। भ्रष्टचार, नातावाद, कृपावाद, सराकारी सम्पतिको दुरुपयोग, सरकारि कामकाजमा ढिला सुस्ति जस्ता कुनै पनि कुरामा सुधार आउन सकेको छैन। जनताले व्यवस्था परिवर्तनको आवास पाउन सकेका छैनन। सरकार परिवर्तन र नयां शब्दहरुको प्रयोग गर्देमा युग परिवर्तन हुदैन। युग परिवर्तनका लागि त इमान्दार र उत्तरदायी राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ जसले जनताको जिवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको आवास दिलाउन सकोस। जब सम्म राजनितिको मुलधार सफा हुंदैन तब सम्म गरेका प्रयासहरु उपलब्धिमुलक हुन सक्दैनन। तसर्थ जति सक्दो छिटो नयां संविधान निर्माण गरि देशमा कानुनि राज्यको स्थापना गर्नु अहिलेको तडकारो आवश्यकता हो।

 

जब शान्ति सु-ब्यवस्था कायम हुन्छ तब बिकासको क्रम सुरु गर्दा अर्थपूर्ण हुन्छ।  बिकास भनेको जादुको छडिले हुने होइन। यो त क्रमागत हुने कुरा हो। विकासका लागि सर्वप्रथम त राजनैतिक स्थिरता र शान्ति अपरिहार्यनै हुन्छ। तत्पपश्चात राष्ट्रिय स्रोत र साधन को परिचालन, राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल हुने गरि बिदेशि सहयोग र सल्लाहाका आधारमा बिकासका पूर्वाधारहरु निर्माण र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो। अपार प्राकृतिक साधन र स्रोत सम्पन्न नेपलामा विकास गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन।

 

 

नयां संविधान निर्माण

 

संबिधानसभा चुनाव भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि संविधान निर्माण तर्फ बल्ल नियमावलि मात्र बन्नुले लाज लाग्नु पर्ने हो ६०१ जना संबिधानसाभसदहरुलाइ। हे सभासदहरु हो ! तिमिहरु पार्टीका सदस्य मात्र होइनौ नेपाली जनताका प्रतीनिधि पनि हौ। तसर्थ खै त आफ्नो कर्तब्य पुरा गरेको ? खै तिम्रा मातृदलहरुलाई झकझकाएको ?

 

माओवादी आफ्नो कार्यदिशा तय गर्नमानै अलमल्लमा छ। उ जनगणतन्त्र नजिकको संविधान निर्माण गर्ने कि जनविद्रोह गर्ने भन्ने बेमौसमी विवादको चक्रब्यूहमा फसेको छ। हे कमरेडहरु हो! तिमिहरु त लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्द छौं भनेर नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय जगतलाई बिश्वास गर्न अनुरोध गर्दै जंगल बाट सिंहदरबार सम्म छिर्न समर्थ भएका होइनौ र ? अनि अहिले आएर के को जनगणतन्त्र र जन विद्रोहको कुरा गरिराखेका छौ ? संविधान सभा चुनावबाट दोस्रो श्रेणीमा झर्न पुगेको नेपाली कांग्रेस पनि संबिधान निर्माणमा उदासिन बनिराखेको छ र सत्ता च्यूत हुनुको रोदन पोख्दै सभा सम्मेलनमा ब्यस्त देखिन्छ। हो प्रतिपक्ष दल भएको नाताले सरकारका गलत क्रियाकलपाको विरोध पनि गर्नु पर्दछ तर मुख्य जिम्मेवारी त संबिधान निर्माण हो नि ।  तसर्थ यो बिरोधको कार्यक्रमको साट्टा नयां संविधान सम्बन्धि बहस जन स्तरमा लैजानु पर्ने होइन र?

 

सहमतिय राजनीति

 

राजसंस्था अवसानभै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको यो संक्रमणकालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका सहकर्मि दलहरु बिचनै एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्नु वास्तवमै दुर्भाग्यको कुरा हो। लोकतन्त्रमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने काम त जनताको हो ! हे दलहरु हो! तिमिहरु किन संक्रमणकालको यो संबेदनशिल घडिमा पनि आफ्नो स्वार्थमानै लिप्त हुन्छौ?

 

प्रष्ट रुपमा भन्नु पर्दा संविधानसभा चुनाव पश्चात सहमतिय राजनीति तोडनमा मुख्यरुपमा माओवादी जिम्मेवार छ। कम्तिमा संबिधान निर्माण र त्यस पछिको एउटा आम निर्वाचन सम्म आन्दोलनकारी र उदियमान नयां पार्टीहरु सहकार्य गरेरनै अगाडि बढनु पर्द्थ्यो। त्यतिबेला सम्म देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम भैसकेको हुने थियो अनि राजनैतिक दलहरु बिचको प्रतिस्पर्धा सुरु गरे भै हाल्थ्योनि ।

 

ढिलो त भैसक्यो तर अझै पनि बिदेसिको इशारामा होइन आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर तिमिहरु विगतको सहमतिको आधारामा र आवश्यक परेमा नयां आधारहरु निर्माण गरेर भए पनि सहमतिको राजनीति गर। तिमिहरु आपसमा लडेर कसैलाई पनि फाइदा हुने होइन। यो त बिदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने र जनतालाई निराश बनाउने काम मात्रै हो।

 

अन्तमा,

 

कमरेडहरुले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा शब्दजाल, उपयोगितावाद र अवसरवादले क्षणिक सफलता त मिल्ला तर दिगो सफलता मिल्न सक्नेछैन। र नेपाली कांग्रेसका नेतहरुले मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने सिद्वान्त व्यवहार र आचरणमा देखिनु पर्दछ नकि दस्तावेज र भाषणमा

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

 
%d bloggers like this: