अमर्यादित बोली, उच्छृङखल व्यवहार

प्रदीप ज्ञवाली

फेरि एकपल्ट राजनीतिक दल र नेपाली मिडियाले माओवादी धम्कीको सामना गर्नुपर्‍यो । गणतन्त्र कार्यान्वयनको खुसियालीमा टुंडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले र काङ्ग्रेसमाथि अमर्यादित भाषामा चर्को आक्रमण गरे । उनले कान्तिपुर दैनिकलाई ‘अब पनि खेदिरहे राम्रो नहुने’ चेतावनी दिए र अन्य मिडियालाई पनि ‘त्यो कुरा ख्याल गर्न’ सचेत गराए । भनिन्छ- फलेको हांगो निहुरिन्छ । तर त्यस दिनको कार्यक्रममा माओवादी नेताहरूका अभिव्यक्ति र हाउभाउ हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो- माओवादी विना फलको, घोच्ने कांडो हो । सबभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न तयारी गरिरहेका व्यक्तिबाट त्यसदिन जनताले नयां गणतान्त्रिक नेपालको प्रारूप र राजनीतिक सहमतिका नयां आधारहरूका विकल्प प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरेका थिए । पार्टीनेताको सांघुरो परिचयबाट देशकै नेतामा रूपान्तरित हुने अवसर थियो त्यो । तर सहयात्री दलहरूलाई सशङ्कित र आमजनतालाई चिन्तित तुल्याउंदै माओवादी नेताले धम्की, मुठभेड र कटुताको बोली बोले।

अन्य दलहरूमाथि राजावादी भनेर गरिएको आक्रमण र आफ्नो प्रयत्नबाट मात्र गणतन्त्र आएको माओवादी दाबी राजनीतिक मर्यादा र शिष्टाचार विपरीतमात्र होइन, ऐतिहासिक तथ्यको भ्रष्टीकरण र राजनीतिक ‘स्टन्ट’ पनि हो । दुनियांलाई थाहा छ, माओवादी ‘जनयुद्ध’ निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध होइन, संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सुरु भएको थियो । त्यस युद्धमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसंग अघोषित कार्यगत एकता रहेको, उनलाई ‘सिंहानुक’ बनाउन आफूहरूले प्रयास गरेको र धीरेन्द्र शाह लगायत विभिन्न दरबारियाहरूसंग धेरैपटक वार्ता गरेको कुरा माओवादी नेताहरूले सगौरव भन्ने र लेख्ने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रसंग वार्ता गर्न र कुनै न कुनै हिसाबले ‘सत्ता साझेदारी’ गर्न भएको प्रयास पनि लुकेको कुरा होइन । माघ १९ को घटनाका दिन राजा ज्ञानेन्द्रको सकारात्मक सन्देश सुन्न आफ्नो पार्टीको बैठकसमेत रोक्ने माओवादीले धेरै चर्को कुरा गर्न सुहाउंदैन । यहांनिर ज्ञानेन्द्रको जङ्गली महत्त्वाकाङ्क्षालाई धन्यवाद जान्छ, जसले ‘प्रतिगमन सच्याएर’ राजासंगै सहकार्य गर्न खोजिरहेका संसदीय दलहरू र उनीहरूलाई किनारा लगाएर राजासंग सत्ता साझेदारी गर्न चाहने माओवादी दुवैलाई एकैचोटी यथार्थ धरातलमा पछारिदियो र दुवैलाई तानाशाहीतन्त्र विरुद्ध एक हुन र राजासंगको सहकार्यको मान्यतालाई बदलेर राजतन्त्र निषेधको कार्यनीति लिन बाध्य बनायो । त्यसपछि मूलधारका राजनीतिक पार्टी संविधानसभासम्म जान र त्यसका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्न सहमत भए भने माओवादी हिंसाको बलमा सत्ताकब्जा गर्ने र एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने आफ्नो मान्यतालाई बदल्न र शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान तयार भयो । इतिहास भन्छ- दुवैथरी शक्तिहरूका आ-आफ्ना कमजोरी र सीमा थिए । तर त्यस घटना र त्यसपछि विकसित १२ बुंदे समझदारीले दलहरूलाई ‘अग्रगामीकरण’ र माओवादीलाई ‘लोकतन्त्रीकरण’ गर्न प्रेरित गर्‍यो । त्यसैले माओवादीमात्रै खांट्टी गणतन्त्रवादी र अरूहरू राजावादी भन्ने आरोप मिथ्या हो ।

खुलामञ्चबाट माओवादी नेताले एमाले-काङ्ग्रेसले कुरा नबुझे ‘जनवादी गणतन्त्र’ ल्याउने र लेनिनले जस्तै अक्टोबर क्रान्ति गर्ने चेतावनी दिए । यो अभिव्यक्तिले एकैसाथ अनेकौं प्रश्नहरू जन्माइदिएको छ । के उसो भए माओवादीले अरू पार्टीको मुख हेरेरमात्रै अहिलेसम्म ‘जनवादी गणतन्त्र’ नल्याइदिएको हो ?  उनीहरूप्रति दया गरेरै माओवादीले अहिलेसम्म अक्टोबर क्रान्ति नगरेको हो ?  आफूसंग जनवादी गणतन्त्र ल्याउने सामर्थ्य हुंदाहुंदै र मुलुकमा त्यस्तो वस्तुगत तथा आत्मगत परिस्थिति विद्यमान छंदाछंदै किन माओवादीले ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’मा सहमति जनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई गुमराहमा राखेको हो ?  कस्तो हुनेछ, त्यो ‘जनवादी गणतन्त्र’ र के हुनेछ, त्यहां लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरूको अवस्था ?

यस्ता अभिव्यक्तिहरू माओवादी नेताका आक्रोशका अभिव्यक्ति, कार्यकर्तालाई जोश्याउने शैली र आफूभित्रका समस्याबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्ने मेसोमात्रै हुन् कि यो उनीहरूको सुविचारित, नियोजित र लक्ष्यित विषयहरू हुन्, तत्कालै निक्र्योल गर्न सम्भव छैन । तर मुलुकले भर्खरै राजतन्त्रलाई विदाइ गरेको, सङ्क्रमणकाललाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन अझ फराकिलो राष्ट्रिय सहमतिको खोजी भइरहेको र लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वको प्रत्याभूतिको माग भइरहेको बेला माओवादी नेताबाट अभिव्यक्त विचारले धेरैलाई झस्काइदिएको छ । माओवादी नेताले यन्त्रवत् भीडबाट ताली त निकै पाए, तर जनताले खोजेको आश्वस्तता दिन भने उनीहरू गम्भीर रूपले चुकेका छन् ।

‘हरुवाले भाग खोज्नु हुंदैन’, माओवादी नेताहरूले त्यसदिन सबभन्दा बढी चर्कोगरी बोलेको नारा यो थियो । कुल लोकप्रिय मत २९ प्रतिशत र कुल सिट ३७ प्रतिशत प्राप्त गरेको माओवादीले चर्को स्वरमा बोलिरहंदा आफूभन्दा बाहिर ७१ प्रतिशत मत र आफ्नो विपक्षमा ६३ प्रतिशत मत छ भन्ने बुझ पचायो । अवश्य पनि ऊ अरू पार्टीभन्दा ठूलो र अग्लो भएको छ र यस हैसियतमा उसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने हक लाग्छ । तर उसले संविधानअनुसार सरकार बनाउन चाहिने दुइ तिहाइ त के सामान्य बहुमत पनि पाएको छैन भन्ने तथ्यलाई बिर्सेर अन्य पार्टीको मानमर्दन गर्नु शोभनीय विषय होइन । सरकार बनाउन सहमति चाहिन्छ र सहमतिका लागि अरूहरूका गुनासा सुन्नसक्नुपर्छ, अरूका आशङ्का निवारण गर्नुपर्छ, अरूका प्रश्नको जवाफ दिइनुपर्छ र अरूलाई आश्वस्त तुल्याइनुपर्छ । र्सार्वजनिक स्थलमा पाखुरा सुर्केर सहमति जुट्दैन भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्वले बुझनैपर्छ । पार्टीमात्र ठूलो भएर पुग्दैन, छाती पनि ठूलै चाहिन्छ ।

माओवादी नेताहरूले बारम्बार नेतृत्वको विकेन्द्रीकरणले समस्या सिर्जना गर्ने तर्क गर्दै राज्यको नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्ने र मुख्य पदहरू बांडफांड नगर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । ठीक यहींनिर माओवादी नेतृत्वमा रहेको र्सवसत्तावादी र अधिनायकवादी चिन्तन र्छलङ्ग भएको छ । एकातिर सहमतिको कुरा पनि दोहोर्‍याउन नछाड्ने र अर्कोतिर सबै मुख्य पद आफैंलाई चाहिने माओवादी तर्क विरोधाभाषी त छ“दैछ, काम गर्न सजिलो हुने नाममा सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्ने खतरनाक सोच पनि प्रकट भएको छ । असहमतिको बीचमा सहमति खोज्नु, अनेकताभित्र एकताका आधार पहिल्याउनु र वाद-प्रतिवाद र संवादको माध्यमबाट नया“ निकास खोज्नु नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यो पद्धति ढिलो, जटिल र कहिलेकाहीं दिक्कलाग्दो पनि हुन्छ । तर सजिलोको नाममा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई छाडेर एउटै पार्टका नेताको आदेशमा चल्ने र्सवसत्तावादी व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

राजतन्त्रको विधिवत् समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवपूर्ण स्थापनाबाट हामीले एउटा युगान्तकारी काम सम्पन्न गरेका छौं, तर यो यात्राको एउटा बिसौनीमात्रै हो । गन्तव्य अझै टाढा छ र यात्रा जारी छ । हाम्रो मञ्जिल हो- पूर्ण लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, समावेशी, सामाजिक न्याययुक्त र लोककल्याणकारी राज्य तथा समाजको भौतिक तथा आत्मिक समृद्धि । यसका लागि चुनौती मुख बाएर बसेका छन् । राजतन्त्रको अनुपस्थितिमात्रै गणतन्त्र होइन । यसलाई वास्तविक अर्थमा ‘गण’को ‘तन्त्र’ बनाउन सामन्तवादका सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जरालाई निर्मूल गर्नुपर्ने हुन्छ । एकजना राजा या उनको परिवारको हातमा रहेका विशेषाधिकारलाई केही दर्जन अरू ‘एलिट’हरूमा पुनःवितरण गरेर वास्तविक गणतन्त्र आउंदैन । यसका लागि समाजको सबैभन्दा पिंधमा रहेको विपन्नले राज्यमा पहुंच र प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ । माओवादी हतियार त बिसाइएका छन्, तर त्यसैको सिको गरेर हिंसाद्वारा ‘स्पेस’ बनाउने चाहमा दर्जनौं हतियारधारी समूह क्रियाशील छन् र हिंसा समाजको संस्कृति बन्नथालेको छ । सङ्घीयकरणको सर्न्दर्भमा उचालिएका जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय मनोविज्ञान र तज्जनित कटुताले समाजको पिंधैसम्म चिरा पारेको छ । अभाव, महङ्गी र बेरोजगारी सुरसाको मुख बाएर खडा छन् र इन्धनको मूल्यवृद्धि र खाद्य सङ्कटजस्ता विश्वव्यापी प्रतिकूलताले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने खतरा बढेको छ । संविधानसभा निर्वाचन या गणतन्त्रलाई भानुमतिको पेटारोजस्तो गरी स्कुलिङ गरिएका या बारम्बार ‘चमत्कार’का आकर्ष भाषण सुनिरहेका मतदाताले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति तत्कालै गर्न पाएनन् भने निराशा, मोहभङ्ग र वितृष्णाले अभिभूत हुन बेर लाग्ने छैन । तरल राजनीतिको लाभ उठाउंदै बाह्य चासो आफ्नो लक्ष्मणरेखा नाघेर हस्तक्षेपको तहसम्म विस्तारित हुनथालेको छ । यस्तो जटिल र समवेदनशील घडीमा सबै शक्तिलाई एक बनाएर लानुपर्ने, सबैलाई आश्वस्त र ढुक्क पार्नुपर्ने माओवादी नेतृत्वका यी दम्भी अभिव्यक्तिले गम्भीर चिन्ता पैदा गरिदिएको छ । यसले सहमतिको आधार खोजी गर्नुपर्ने हाम्रो प्राथमिक एजेन्डाबाट ध्यान विकेन्द्रित गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खिचलोतिर दोर्‍याएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

आलोचनाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मर्म हो । त्यसैले होला, भोल्तेयरले भनेका थिए- ‘म त्रिम्रा भनाइसंग असहमति जनाउंछु, तर त्रिम्रो बोल्न पाउने अधिकारका लागि म जिन्दगीभर लडिरहनेछु ।’ रोजा लक्जेर्म्वर्गले भनेकी थिइन्- ‘अल्पमतको निम्ति स्वतन्त्रता नै वास्तविक स्वतन्त्रता हो ।’ मन्दिरमा जांदा जुत्ता फुकालेर जाने चलन छ, धर्मप्रति तपाईंको आस्था भए पनि, नभए पनि । सरकारको नेतृत्व गर्नलागिरहेको माओवादी कम्तीमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आफ्नो असहिष्णुतारूपी छालाको जुत्ता फुकाल्न तयार होला –

smriti1962@gmail.com

साभार: कान्तिपुर