CANDOR

A worldview by a candid mind >>>

अहिलेका राष्ट्रिय चुनौती

Posted by Thaneshwar on फ्रेवुअरी 17, 2008

डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी

नेपालको राजनीति संविधानसभा निर्वाचनको ढोकामा आइपुगेको छ । संसारका आंखा पुनः नेपालतिर तानिएका छन् । निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न हुने र नहुने प्रश्नमा नेपालीको राजनीतिक भविष्यमात्र अडिएको नभई नेपाल राष्ट्रकै अस्तित्वको प्रश्न पनि जोडिएको छ । सुगौलीसन्धिताका नेपाल राष्ट्रलाई खतरा सात समुद्रपारको देशबाट थियो । ०७ सालको सेरोफेरोतिर त्यो खतरा दिल्ली आइपुगेको थियो । अहिले मुलुकभित्रै आइपुगेको छ ।
एक्काइसौं शताब्दी प्रारम्भमा विदेशी हैकम कुनै शंखनाद गरेर आउंदैन । राष्ट्रमा राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरेर, जनतालाई आपसमा लडाएर, नागरिक समाजका अगुवालाई पैसाको बलमा खरिदेर र नेताहरूलाई लाचार बनाएर आउंछ । तर्सथ स्वाभिमानी र देशभक्त नेपालीका लागि आजको चुनौती जुनसुकै हालतमा पनि संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता उन्मुख गराउनु हो ।

प्रजातन्त्र पुर्नवहाली आन्दोलनमा नेपालबाहिरको नेपाली समुदायले जुन उत्साह साथ सहयोग पुर्‍याएको थियो त्यो समुदाय अहिले देशको अवस्थाबाट दुःखित छ । अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण प्रजातन्त्र पुर्नवहालीपछि नेपालमा बन्नेभन्दा भत्किने काम धेरै भए । तीव्र रूपमा मुलुककै यसरी मानमर्दन होला र लोकतन्त्रका नाममा यति धेरै अपरिपक्व निर्णय गरिएला भन्ने सोचाइ थिएन । नेपाललाई हामी आफैंले अरू कसैको करेसाबारीमा परिणत गर्दै छौं र संसारले पनि हामीलाई त्यसैगरी हेर्न थालेको छ ।

आफ्ना देशका अब्बल दर्जाका बुद्धिजीवीलाई कुनै न कुनै राजनीतिक बिल्ला जबरजस्ती भिराइदिएर तिनको बदनाम गर्न खोजी दोस्रो दर्जाका विदेशी कुटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीको प्रभावमा मुलुक जाला भन्ने कल्पनै गरिएको थिएन । जागिरे कुटनीतिज्ञको अलावा नेपाल राष्ट्रको अहिले कतै कुनै अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा सशक्त प्रतिनिधित्व छैन । हाम्रो राष्ट्र खुम्चिंदै गएको छ ।

प्रजातन्त्र पुर्नवहालीपछिका दुइ वर्षा कैयौं यस्ता काम भएका छन् जसले मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्वलाई खतरामा पारेको छ । जनआन्दोलनले सत्तामा पुर्‍याएकाहरूको मनस्थिति राणाकालको पजनी संस्कारबाट उठेन । सत्तामा पुग्नु भनेको नेताका वरिपरि घुम्नेलाई जागिर खुवाउनु र राज्यको ढुकुटी आफू र आफ्ना र आफ्नो पार्टीसंयन्त्रलाई दरिलो पार्न खर्च गर्नु हो भन्ने देखियो ।

राजनीतिमा सम्झौता गर्नुपर्छ तर त्यो बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ । नेपालको विडम्बना एकातिर १९९० को दशकका विसंगति र विकृतिविरुद्ध भनी आन्दोलन सुरु गर्नेहरू अन्ततोगत्वा त्यही विकृति र विसंगतिसंग सम्झौता गर्न पुगे भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा उभिएकाहरू एकपछि अर्को गरी ती मान्यताबाट बिचलित भए । योग्यता र क्षमताभन्दा भागबन्डामा आधारित सत्ता बांडफांड हुन थालेपछि भाग नपाउनेहरू आन्दोलन गर्न थाले । अन्ततोगत्वा देशको सुरक्षास्थिति अत्यन्त कमजोर हुंदै गयो । अपार जलसम्पदाको धनी भनिएका देशका जनताले बिजुली उपयोग गर्न नपाउने भए । ग्रीष्म ऋतुको तापक्रम बढ्दै गएपछि अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य पानीको समेत हाहाकार खप्नुपर्ने भयो ।

पेट्रोलियम पदार्थ नियमित आपूर्तिसम्म पनि गर्न नसक्दा जनताले घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने दिनचर्या हुन थाल्यो । निरन्तरका बन्दले जनजीवन कष्टकर बन्दै गयो । मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन जटिल बन्दै गयो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि ढोका अघिल्तिर भारतको विशाल बजारबाट नेपाली उत्पादनले फाइदा लिनुपर्नेमा औद्योगिक क्षेत्रको ह्रासले उल्टै नेपाल सस्ता भारतीय वस्तुका लागि खुला बजारमा परिणत भएको छ । विडम्बना के हो भने यी सबै लाचार परिस्थितिको जिम्मेवारी लिने नैतिक साहस कसैमा देखिएन । एक्काइसौं शताब्दीको संसारमा यस्तो कष्टकर जीवन बिताउन जनतालाई विवश पार्ने सरकार संसारका अन्य धेरै देशमा छैन ।

सरकारी क्षेत्रले राम्ररी काम गर्न नसके पनि अन्य देशमा गैरसरकारी क्षेत्रले काम गरिरहेको हुन्छ तर नेपालमा गैरसरकारी क्षेत्रले पनि राम्रोसंग काम गर्न पाएको छैन । यसरी मुलुक एउटा विडम्बनापूण घडीमा उभिएको छ । अहिलेको पुस्ताको भविष्य मात्र होइन अर्को पुस्ताको भविष्य पनि ब्रिग्रेको स्थिति छ । देशका सबै राजनीतिक शक्तिमा समयमै चेतना आउने हो र राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै एकजुट हुने हो भने नाति पुस्तादेखि उताको भविष्यसम्म संरक्षण गर्न सकिने छ ।

संसारका प्रायः सबै देशमा ठूलाठूला आन्दोलन वा क्रान्तिपछि नयां नेतृत्वको हातमा सत्ता पुगेको छ, थुप्रै युगान्तकारी परिवर्तन भएका छन् । नेपालको विडम्बना त्यति ठूलो जनआन्दोलन भएर पनि घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं सत्ता उही पुरानो पुस्ताको हातमा पुग्यो । जनताले वास्तविक रूपमा कुनै राहत पाउन सकेनन् । देशका बढ्दै गएका समस्याप्रति कोही जबाफदेही र जिम्मेवार भएन । नयां नेपालको क्षणिक नारा पानीको फोकाझैं उठ्यो र हरायो । देशको राजनीति फेरि षड्यन्त्रको सिकार हुन थाल्यो । यो षड्यन्त्रमा विदेशीको भूमिका पनि बढ्न थाल्यो । तर्सथ नेपालको भविष्यलाई स्वदेशी र विदेशीको षड्यन्त्रबाट मुक्त गरी जनताका हातमा सुम्पने हो भने संविधानसभा निर्वाचनको विकल्प छैन ।

शतप्रतिशत चुनाव हुन नसके पनि करिब ६०/७० प्रतिशत क्षेत्रमा भयो भने त्यो उपलब्धि हुनेछ । द्वन्द्वग्रस्त कुनै पनि देशमा शतप्रतिशत सफल चुनाव भएका छैनन् । चुनाव हुन नसकेका वा बिथोलिएका क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले साता दुइ साताभित्र फेरि चुनाव गराउन सक्छ । त्यस्ता सीमित क्षेत्रमा चुनाव हुन सक्तैन भन्दैमा मुलुकको राजनीतिक भविष्यलाई बन्धक बनाएर राख्न मिल्दैन । केही क्षेत्रमा चुनावै हुन नसके पनि सिंगो मुलुक बढ्नुपर्छ । धांधली भएका क्षेत्रमा त्यस्ता मुद्दा हेर्ने संवैधानिक अदालत गठन भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा जसको जित भए पनि हार्नेले इज्जतसाथ परिणाम स्वीकार गर्न तयार रहनुपर्छ । वस्तुतः कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दल हो । नाममा कम्युनिस्ट झुन्ड्याइरहे पनि एमाले वस्तुतः मध्यपन्थी दल भइसकेको छ । माओवाद र प्रचण्डपथ भने पनि माओवादी सन् १९९० को दशकको सुरुको एमालेजस्तै हुनेछ र सत्तामा पुग्यो भने पनि बिस्तारै मध्यपन्थतिर लाग्न बाध्य हुनेछ । मुलुकको आन्तरिक संस्कार र संरचना र भूराजनीतिक अवस्थाले शासन गर्छु र देशलाई कहीं पुर्‍याउछु भन्ने प्रत्येक दललाई अन्त्यतः मध्यपन्थी हुन कर लाग्नेछ । तर्सथ जुन दलले निर्वाचन जिते पनि मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुने देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको अर्थ र मर्म नबुझेका, सत्तामा पुगेका र त्यसका व्याख्याता हुन पुगेकाले र अधिकार खोज्नेहरूमा कर्तव्यबोध नभएको हुनाले मुलुक यो स्थितिमा आइपुगेको हो । पाश्चात्य संसारको जस्तो अधिकार खोज्नेहरूमा पाश्चात्य संसारकै जस्तो समाज र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यको बोध हुनुपर्छ । अहिले सत्तामा रहनेहरूमा राष्ट्रलाई म के दिन सक्छु भन्ने भन्दा मलाई र मेरो दललाई राष्ट्रबाट के लिन सक्छु भन्ने भावना प्रबल देखिएको छ । लोकतन्त्रको मर्म जनताको सेवामूलक राजनीति हो तर नेपालका नेतामा त्यो भावना देखिएको छैन ।

लोकतन्त्रप्रति आस्था छ भन्नेहरूमा त्याग हुनुपर्छ । नेपालका कुनै ठूला नेतामा त्यो त्याग देखिएको छैन । लोकतन्त्र सफल पार्न लोकतान्त्रिक चरित्र आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । सबै राजनीतिक शक्तिबीचको शान्तिपूण सहअस्तित्व, सहिष्णुता, विधिको शासन, कर्तव्यबोध र मानवअधिकारको सम्मान लोकतन्त्रका परिचायक हुन् । लोकतन्त्र स्वच्छ रूपको प्रतिस्पर्धी व्यवस्था हो । संरक्षणमुखी वा हस्तक्षेपमुखी होइन । तर नेपालमा लोकतन्त्रका नाममा अलोकतान्त्रिक सिद्धान्त अंगालियो । नेपालजस्तो गरिब देशमा संरक्षणमुखी वा हस्तक्षेपमुखी नीति कार्यान्वयन गर्ने र सबैका सबै थरी सबै माग पूरा गर्ने स्रोत र साधनै छैन ।

संविधानसभाले निर्णयगर्ने विषयमै एकपछि अर्को गरी सात दलले अदूरदर्शी तरिकाले निर्णयगर्न थाल्यो र थरीथरीका आन्दोलनकारीसंग सम्भव असम्भव सबैमा सम्झौता गर्न पुग्यो । अब त्यो प्रक्रिया अन्त्य गरी सबै आन्दोलनकारीलाई संविधानसभामा निर्वाचित भएर आउन र संविधानसभाबाटै समाधान खोज्न आह्वान गर्ने समय आएको छ ।

‘आफू छारामा खुट्टा भारामा’ भनेझैं मुलुकले धान्न नसक्ने सबै अधिकार सबैलाई अहिल्यै चाहिएको छ । कोभन्दा को बढी क्रान्तिकारी हुने भन्ने अनुत्तरदायी वचकानापनले मुलुकमाथि समस्या थप्दै छ । अल्पविकसित राष्ट्रको आर्थिक विकास प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्नेमा त्यही गौण भएको छ । देशको संवैधानिक र राजनीतिक संरचना विकासमुखी हुनुपर्नेमा समस्यामुखी भएको छ ।

राष्ट्र एउटा ठूलो रूख हो । त्यो रूखको छहारीमुनि सबै अटाउन सक्छन् । त्यही छहारीमुनि सबैले घामपानीबाट संरक्षण पाउन सक्छन् र सुखदुःख साट्न सक्छन् तर भागबन्डाका नाममा त्यो रूख काट्न थाल्ने हो भने न रूख रहन्छ न छहारी नै । तर्सथ मुलुकलाई सही रूपमा लोकतान्त्रिक बाटामा लैजान राजनीतिलाई षड्यन्त्रबाट मुक्त गर्न, देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिई आर्थिक विकासमा अग्रसर गराउन र राष्ट्रलाई विदेशी खतराबाट मुक्त गर्न तोकिएकै समयमा संविधानसभा निर्वाचन गर्नु र त्यसपछि विकासमुखी संविधानको तर्जुमा गर्नु आजको चुनौती हो ।

सात सालको आन्दोलनपछि नेपाली मनमस्तिष्कमा हुर्केको प्रजातान्त्रिक संस्कार विभिन्न उतारचढावका बाबजुद पनि जीवन्त छ । पाकिस्तान, बंगलादेश वा अफगानिस्तानमा जस्तो पटकपटकको सैनिक वा तालिवान शासन नेपालमा आएको छैन । यो देशमा प्रजातन्त्रको तन्तु पूरै रूपमा कहिल्यै टुटेको छैन । सामाजिक संस्कारका रूपमा पुरातनवादी भए पनि राजनीतिक हिसाबले नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति कति सजग र संवेदनशील रहेछन् भन्ने गत जनआन्दोलनले देखाएको छ । तेस्रोपटक पनि संविधानसभा चुनाव भएन भने मुलुकमा ठूलै अनिष्ट हुनसक्छ र लोकतन्त्रको तन्तु पूरै चुंडिई नेपालले पाकिस्तानको वा अफगानिस्तानको जस्तो भविष्य देख्नुपर्ने हुनसक्छ । पितापुर्खाका बलिदानले जोगिएको नेपालको राष्ट्रियता र सहिदका रगतले आर्जित लोकतन्त्र जगेर्ना गर्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । संविधानसभाका विकल्प थिए । संसदीय चुनावबाट धेरै समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो तर मुलुक जहां आइपुगेको छ त्यहांबाट उम्कने अन्य राम्रा विकल्प छैनन् ।

-लेखक बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक र बेलायतका ब्यारिस्टर हुन् ।)

साभार: कान्तिपुर १७ फेब्रुअरि २००८

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )