CANDOR

A worldview by a candid mind >>>

राजनीतिले डोर्‍याएको अर्थनीति

Posted by Thaneshwar on फ्रेवुअरी 5, 2008

डा बद्री पोख्रेल

नेपालको अर्थनीतिको आधार विश्वव्यापीकरण हो भनिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशनमा खुला, प्रतिस्पर्धी र बजार संयन्त्रमा आधारित अर्थनीति उल्लेख भएको पाइन्छ । के नेपालको अर्थनीति यस्तै छ – प्रकाशनमा लेख्ने बाहेक आमजनता, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री सबैको चासो र जिज्ञासाको विषय भइरहेछ ।
राजनीति र अर्थनीति नितान्त भिन्न विषय भए पनि राजनीति राज्यले लिने मूलनीति हो । राजनीतिक नेतृत्वले राज्यसञ्चालन गर्ने भएकाले अर्थनीति, शिक्षानीति, स्वास्थ्यनीति, सेवानीति जस्ता सबै नीतिमा राजनीतिको प्रभाव रहेको हुन्छ । राजनीति एक किसिमको भए पनि अर्थनीति अर्को किसिमको कुनै-कुनै देशमा देखिन्छ । तर त्यस्ता देश ज्यादै थोरै छन् । राजनीति अनुरूपकै अर्थनीति अधिकांश देशमा देखिन्छ । जस्तोसुकै राजनीति र अर्थनीति भए पनि तिनीहरूको अस्तित्व छुट्टाछुट्टै भएकोले एकअर्काको हस्तक्षेप हुनुहुंदैन ।

प्रजातन्त्रमा राजनीति जनचाहनाको प्रतिफल हो । जनताले जस्तो चाहन्छन्, राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्व त्यसैअनुसार बन्छ । राजनीतिक दल धेरै भए पनि सुझबुझ अनुकूल राज्यसञ्चालन हुने देशमा सरकारको नेतृत्व एउटै दलले गर्छ । कहिलेकाहीं दुइ वा तीन दल मिलेर सरकार चलाएको देखिए पनि केही समयपछि वा राष्ट्रिय निर्वाचनपछि त्यस्तो अवस्था प्रायः रहंदैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र त्यस दलका नेताहरू देशको स्वरूप निर्धारण गर्न, मुहार परिवर्तन गर्न सक्षम र जिम्मेवार हुन्छन् ।

नेपालको अवस्था अहिले निकै भिन्न छ । राजनीति अत्यन्त तरल छ । अन्तरिम संविधान लागू भएको छ । सात दल मिलेर राज्य चलाइएको छ । सात दल नितान्त भिन्न विचार, भिन्न संस्कृति र भिन्न सोचका छन् । यथार्थमा भन्नुपर्दा कुनै पनि एउटा दलमा राज्यसञ्चालन गर्ने आ“ट, क्षमता र जनविश्वास छैन । बांडीचुंडी खाने जमर्कोमा राजनीतिक पार्टिसंलग्न भएका जस्ता देखिन्छन् । त्यसैका लागि कहिले जुट्छन्, कहिले फुट्छन् । उनीहरूले अवलम्बन गर्ने नीति राज्यको स्रोतसाधन, अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र महासन्धि, जनताको स्तर, क्षमता र चाहनाअनुसार छैन । दलीय, व्यक्तिविशेष, वर्ग वा जातिविशेषको स्वार्थसंग गांसिएको छ । अहिले राज्यले अवलम्बन गरेको नीति दिगो छैन, दृष्टिकोणविहीन छ । देशको स्रोतसाधनको सदुपयोग भएको छैन । जबर्जस्ती चन्दा, दोहोरो करजस्ता स्रोत दुरुपयोगको चपेटामा आमजनता पिल्सिएको छ । विरोधमा बोल्नेबित्तिकै भौतिक कारबाहीको सिकार बन्नुपर्छ । यो वर्तमान नेपालको तस्वीर हो ।

अहिले देश आर्थिक असहिष्णु बन्दै गएको छ । आर्थिक आधारशिला थपिंदै जानुपर्ने घट्दै गएका छन्, भएका पनि अपांग छन् । दिनदिनै नाशिएका, भासिएका, बन्द भएका, विस्फोट गराइएका खबर सुनिन्छन् । स्वदेशी-विदेशी लगानीकर्ता त्रस्त छन् । उद्योग शून्यप्रायः छ । व्यापारको नाममा ठगी, मिसावट व्याप्त छ । निर्यात व्यापार घट्दो छ । मान्छेका आवश्यकता बढेका छन् । तर स्वदेशमा आर्जनको अवसर बढ्नसकेको छैन । काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति विदेशिएको छ । सुरक्षा र स्पष्ट नीतिको अभावका कारण विदेशी लगानी ठप्पप्रायः छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ । विमाको भरपर्दो आधारशिला विकसित नभइसकेकाले लगानीकर्तालाई टाउकोमा हात राख्नुबाहेक अर्काे विकल्प छैन । सबल र एकीकृत राजनीति नभएकाले सरकार आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनसक्ने अवस्थामा देखिंदैन ।

राजनीतिक विकृतिको कारण आर्थिक आधारशिला भताभुङ्ग भइरहेका छन् । तेलको मूल्यवृद्धि गरेको पर्सिपल्ट फिर्ता लिनुपरेको छ । महंगोमा किनेर सस्तोमा बिक्री गर्नु विश्वव्यापीकरणको नीति होइन । विश्वव्यापीकरणको नीति अंगालेको सरकार आफैं पालनकर्ता बन्नसकेको छैन । एक वर्षघि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णयगरे पनि कार्यान्वयन गराउनसकेको छैन । यसका लागि बनेको विधेयकले ऐनको रूप लिनसकेको छैन । संसदमा कस्ता-कस्ता विधेयक रातारात पास हुन्छन्, तर आमजनता प्रभावित हुने यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विधेयक किन पास हुंदैन – पत्तो छैन । व्यापक जनदबाब देखाएर निर्णय फिर्ता लिने सरकारका लागि सम्बन्धित विधेयक प्राथमिकतामा किन नपरेको हो, बुझिनसक्नु छ । विधेयक पारित भएको भए निजी क्षेत्र अघि र्सार्न पाइन्थ्यो र सरकारको दायित्व पनि बांडिन सक्थ्यो । सरकार हलुका हुन्थ्यो । यही अवस्थाबाट मन्त्री-प्रधानमन्त्रीले फाइदा लिनपाएकाले ऐन बन्न नसकेको हो कि भन्ने आमजनताको आशंका पुष्टि भएको छ ।

प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता हो । उपभोक्ताले मूल्य तिरेर किन्ने भएकाले मूल्यवृद्धिलाई सहज मान्न सकिंदैन । यहांनेर सरकारको दायित्व जनतालाई वास्तविकता बोध गराउनु हुन्छ । महंगो किनेर सस्तोमा बिक्री हुन नसक्ने कुरामा जनता अबुझ हुन सक्तैनन् । तर मूल्य बढाउने पनि विधि हुन्छ । तरल राजनीति, अस्थायी र कामचलाउ सात दलको सरकार भएको अवस्थामा मूल्य बढाउनु अघि तेलको वास्तविकता बुझाउनेगरी अन्तरक्रिया गर्ने, मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्ने, बुद्धिजीवीबीच आवश्यकता बोध गराउने काम गर्नुपथ्र्यो । यी कुरा त परै जाओस्, सरकारको सूचनामन्त्रीबाटै मूल्यवृद्धि थाहा नभएको टिप्पणी आउनुले सरकारी नीति तर्जुमा उदाङ्गो भएको छ । यस्तै कुरा ऊर्जा नीतिमा देखिएको छ । अपार जलस्रोतको धनी भनेर सामान्य ज्ञानमा लेखिएको देशमा साताको छत्तीस घन्टा लोडसेडिङ हुंदा सरकार मूकदर्शक बनेको छ । योभन्दा लज्जाजनक के हुन्छ –

आर्थिक विकास टाढाको कुरा होइन । विकासका लागि राजनीति साधन बन्नेबित्तिकै अस्थिरता हट्न थाल्छन् । हाम्राजस्ता अल्पविकसित देशमा राजनीतिक चालबाजी सत्ताकब्जा प्रयोजनले हुनु स्वाभाविकै हो । संसारका प्रायः सबै देशमा सत्ता प्रयोजनले राजनीतिक खेल भइरहन्छ । तर आर्थिक क्रियाकलाप र बल्ल-बल्ल बनेका भौतिक संरचनामा कुनै बाधा र विध्वंस गरिंदैन ।

राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान र अस्मिताको जगेर्ना प्रजातन्त्रमा सम्भव हुन्छ भन्ने विश्व परिवेशले र्छलङ्ग्याइसकेको छ । प्रजातन्त्रको अभावमा सोभियत संघको पतन भयो । प्रजातन्त्रकै कारण युरोपका शक्तिसम्पन्न देश शक्तिसम्पन्नै रहिरहे । प्रजातन्त्रकै कारण बेलायतको राजतन्त्र र्सवमान्य रहिरहेको छ । एकाध सामन्ती प्रयोगको प्रयासबाहेक प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा जुटिरहेकाले अमेरिका विश्वशक्तिकै रूपमा स्थापित भइरहेकै छ ।

आर्थिक सबलता राजनीतिक स्थिरताको कडी बन्न सक्तछ । १९७८ देखि खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्ने एसियाको विशाल देश चीनमा राजनीतिक दाउपेचभन्दा आर्थिक समुन्नति र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिइयो । राजनीतिको आधार चिनियां कम्युनिजम भए पनि विकासनिम्ति खुला अर्थतन्त्र र विदेशी लगानी चीनको आर्थिक समुन्नतिको आधार बन्यो । सबैले बुझ्नुपर्छ, बांच्न, खान र लाउन पाउनु प्रजातन्त्रभन्दा अगाडिका आवश्यकता हुन् । प्रजातन्त्र स्थापनानिम्ति यी कुरालाई पूर्वाधारको रूपमा लिनुपर्छ । तर सधैंको अनिश्चित जीवन, व्यवसाय र रोजगारीको अभाव, निरपेक्ष गरिबीका कारण आङ ढाक्ने र जीवनरक्षाको प्रत्याभूति नभएको अवस्थामा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको दुहाइ निर्रथक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिभन्दा अर्थनीतिको महत्त्व बढी हुन्छ ।

वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वले जान्ने हो भने नेतृत्वलाई दिगो बनाउन आफ्ना मतदातालाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । मतदाता त्यसबेला बलिया हुन्छन्, जब उनीहरूको रोजीरोटी, रोजगारी र व्यवसाय सुनिश्चित हुन्छ । जब देशमा अन्तराष्ट्रिय प्रविधि, लगानी भित्रिन्छ र शान्ति र विश्वासको वातावरण बन्न सक्तछ । यस्तो सोच र विश्वासको वातावरण बनाउन सक्ने राजनेताको आवश्यकता अहिले अत्यन्त जरुरी छ । वर्तमान संसदमा आर्थिक राजनीतिका गुरु, राजनेता, सांसद कोही छन् – जसको स्वच्छ राजनीतिले अर्थनीतिलाई निर्वाध डोर्‍याउन सक्छ । यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

साभार: कान्तिपुर, ०५ फेब्रुअरी २००८

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )